ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ

News

ਖਬਰਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ FRONTEX ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ

19 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 19 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ FRONTEX ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਯੋਗ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ "Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl" (BFA - ਫੈਡਰਲ ਆਫ਼ਿਸ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਾਇਲਮ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਰ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ: 27 ਦਿਨ) ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ

News

ਖਬਰਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ FRONTEX ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ

19 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 19 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ FRONTEX ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਯੋਗ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ "Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl" (BFA - ਫੈਡਰਲ ਆਫ਼ਿਸ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਾਇਲਮ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਰ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ: 27 ਦਿਨ) ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।